90% वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता - GST च्या चार दराच्या प्रणालीऐवजी दोन मुख्य स्लॅब होणार.

केंद्र सरकारने GST च्या चार दराच्या प्रणालीऐवजी दोन मुख्य स्लॅब - 5% आणि 18% ची नवीन प्रणाली सुरू करण्याची मंजुरी दिली आहे. राज्यांच्या मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) गुरुवारी या प्रस्तावाला मान्यता दिली. या सुधारणेमुळे 12% आणि 28% चे स्लॅब संपुष्टात येतील. 12% स्लॅबमधील 99% वस्तू 5% वर जाणार आहेत, तर 28% स्लॅबमधील 90% वस्तू 18% वर येतील. गुन्हेगारी वस्तूंसाठी 40% चा दर कायम राहील.

भारताच्या कर प्रणालीत एक मोठा बदल होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात GST सुधारणांची घोषणा केली होती आणि आता त्याला वेग मिळाला आहे.

काय बदलणार: सध्याच्या GST प्रणालीमध्ये चार मुख्य दर आहेत - 5%, 12%, 18% आणि 28%. नवीन प्रणालीत फक्त दोन मुख्य स्लॅब राहणार आहेत - 5% आणि 18%. तसेच विशिष्ट गुन्हेगारी वस्तू आणि लक्झरी वस्तूंसाठी 40% चा दर राहील.

किती वस्तू स्वस्त होतील: सरकारच्या प्रस्तावानुसार, 12% च्या स्लॅबमधील 99% वस्तू आता 5% च्या कमी दरात येतील. त्याचप्रमाणे 28% स्लॅबमधील सुमारे 90% वस्तू 18% च्या दरावर येतील. यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी बऱ्याच वस्तू स्वस्त होतील.

अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांची भूमिका: अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी राज्यांच्या GST गटाच्या बैठकीत या सुधारणांची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की, या 'नेक्स्ट-जेन' GST सुधारणा तीन स्तंभांवर आधारित आहेत - संरचनात्मक सुधारणा, दर युक्तिकरण आणि जीवन सुलभता.

आर्थिक परिणाम: SBI रिसर्चच्या अहवालानुसार, या सुधारणांमुळे सरकारला वर्षाला सुमारे 85,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. चालू वित्तीय वर्षासाठी हे नुकसान 45,000 कोटी रुपये इतके असेल, जर ऑक्टोबरपासून नवे दर लागू केले तर.

तरीही, दीर्घकालीन दृष्टीने या सुधारणांमुळे अनुपालन सुलभ होईल, वर्गीकरणाचे वाद कमी होतील आणि चुकीच्या घोषणांची शक्यता कमी होईल. S&P ग्लोबल रेटिंग्सच्या मते, या द्विस्तरीय GST प्रणालीमुळे प्रभावी कर दर कमी होऊ शकतो परंतु दीर्घकालीन वित्तीय महसुलात वाढ होऊ शकते.

उपभोक्त्यांना फायदे: कमी दरांमुळे रोजच्या आवश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होतील. SBI रिसर्चच्या मते, यामुळे उपभोगाला सुमारे 1.98 लाख कोटी रुपयांची भर पडू शकते. तसेच मुद्रास्फीतीवरही 50-60 बेसिस पॉइंट्सची कमतरता होऊ शकते.

अंमलबजावणी: पंतप्रधान मोदी यांनी दिवाळीपर्यंत या सुधारणांची घोषणा केली होती. तरीही, हे अजूनही प्रस्तावाच्या टप्प्यात आहे आणि GST कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत राज्यांसह चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.