जन विश्वास (तरतुदी सुधारणा) विधेयक २०२५ जाणार सिलेक्ट कमिटीकडे
0
Comments
जन विश्वास (तरतुदी सुधारणा) विधेयक २०२५ जाणार सिलेक्ट कमिटीकडे
वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी लोकसभेत जन विश्वास (तरतुदी सुधारणा) विधेयक २०२५ सादर केले. या विधेयकाद्वारे १६ कायद्यांमधील ३५५ तरतुदींचे सुधारणा करण्यात येणार आहे. यापैकी २८८ तरतुदींचे विअपराधीकरण करण्यात येईल. पहिल्यावेळच्या उल्लंघनासाठी ७६ प्रकरणांमध्ये केवळ इशारा देण्यात येईल. दर तीन वर्षांनी दंडात १०% वाढ होईल. विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यात आले आहे.
भारतीय व्यापारी समुदायासाठी आणखी एक मोठा कायदेशीर सुधारणा आली आहे. सोमवारी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी लोकसभेत 'जन विश्वास (तरतुदी सुधारणा) विधेयक २०२५' सादर केले. हे विधेयक २०२३ च्या जन विश्वास कायद्याचा विस्तार आहे जो अत्यंत यशस्वी ठरला आहे.
२०२३ च्या जन विश्वास कायद्याने १९ मंत्रालयांच्या ४२ केंद्रीय कायद्यांमधील १८३ तरतुदींचे विअपराधीकरण केले होते. आताच्या २०२५ च्या विधेयकाद्वारे हा सुधारणांचा विस्तार करून १० मंत्रालयांच्या १६ केंद्रीय कायद्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.
या नव्या विधेयकाद्वारे एकूण ३५५ तरतुदींचे सुधारणा करण्यात येणार आहे. यापैकी २८८ तरतुदींचे विअपराधीकरण करून व्यापार सुलभतेला चालना देण्यात येईल, तर ६७ तरतुदींचे सुधारणा करून जीवन सुलभतेला बळकटी देण्यात येईल.
विधेयकाची मुख्य वैशिष्ट्ये अत्यंत प्रगतिशील आहेत. १० कायद्यांमधील ७६ गुन्ह्यांसाठी पहिल्यावेळच्या उल्लंघनात केवळ इशारा किंवा सल्ला देण्यात येईल. किरकोळ आणि तांत्रिक चुकांसाठी तुरुंगवासाऐवजी आर्थिक दंड किंवा इशारे देण्यात येतील. वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने दंडाची व्यवस्था केली गेली आहे.
नवीन न्यायिक प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे. नियुक्त अधिकारी प्रशासकीय प्रक्रियेद्वारे दंड लादू शकतील, ज्यामुळे न्यायालयांवरील भार कमी होईल. आर्थिक दंडामध्ये दर तीन वर्षांनी १०% वाढ होईल, ज्यामुळे नवीन कायदे न करताच प्रतिबंधाची क्षमता कायम राहील.
चा कायदा १९५३, कायदेशीर मापतोल कायदा २००९, मोटार वाहन कायदा १९८८ आणि औषध आणि सौंदर्यप्रसाधन कायदा १९४० या चार कायद्यांचा २०२३ च्या जन विश्वास कायद्यात समावेश होता, आणि आता त्यांच्या अधिक विअपराधीकरणाचा प्रस्ताव आहे.
न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कौन्सिल कायदा १९९४ आणि मोटार वाहन कायदा १९८८ अंतर्गत जीवन सुलभतेसाठी ६७ सुधारणा केल्या जाणार आहेत.
पियूष गोयल यांनी सांगितले की या विधेयकाचे उद्दिष्ट विश्वासावर आधारित शासन प्रणाली निर्माण करणे आहे. हे "किमान सरकार, कमाल शासन" या तत्त्वाला बळकटी देते.
विधेयक लोकसभेच्या सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यात आले आहे, जी पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अहवाल सादर करेल. या कायद्यामुळे भारताच्या नियामक सुधारणांना मोठी चालना मिळेल आणि व्यापारी समुदायावरील अनावश्यक कायदेशीर भार कमी होईल.
Tags :
Law
Post a Comment