नवीन आयकर विधेयक संसदेत मंजूर; करदात्यांसाठी बदल



नवीन आयकर विधेयक संसदेत मंजूर; करदात्यांसाठी बदल

आज संसदेत नवीन आयकर विधेयक मंजूर झाले असून, करदात्यांसाठी काही महत्त्वाचे बदल पारित झाले आहेत. या विधेयकामुळे आयकर रचनामध्ये पारदर्शकता आणि डिजिटलकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. संसदीय समितीने सूचवलेले अनेक महत्वपूर्ण बदल यामध्ये सामाविष्ट करण्यात आले आहेत. आता करदात्यांना नवीन सवलती व ऑनलाईन सेवा मिळणार आहेत, जे त्यांचा आर्थिक व्यवहार सुलभ आणि सुरक्षित बनवतील.


भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल संक्रमणाच्या युगात प्रवेश करत आहे. त्यातच आज संसदेने मंजूर केलेल्या नवीन आयकर विधेयकामुळे कररचना अधिक पारदर्शक व डिजिटल झाल्याचे स्पष्ट होते. या विधेयकाच्या मुख्य मुद्द्यांमध्ये आयकर भरण्याच्या ऑनलाईन प्रक्रिया सहज, जलद व सुरक्षित बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे. संसदीय समितीच्या शिफारशींनुसार बहुतेक सवलती व प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतील.
या नव्या विधेयकात करदात्यांना प्राप्तिकरासाठी नवनवीन छूट आणि डिजिटल सवलती देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक वेतन/उत्पन्न गटासाठी कर दर अधिक स्पष्टपणे जाहीर केले गेले आहेत. यामुळे सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि उद्योजक यांना आपला आर्थिक व्यवहार सुलभ रीतीने पार पाडता येईल.
रिटर्न भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची सोपी यादी, तक्रार निवारणासाठी ऑनलाइन सेवा, तर डिजिटल साक्षांवर आधारित त्वरित प्रक्रिया या सर्व बदल नव्या प्रणालीत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सांगितले की, डिजिटल इंडिया अभियानानुसार आता संपूर्ण प्रक्रिया एकाच पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे.
कार्यक्षमतेमध्ये वाढ, वेळेची बचत आणि पारदर्शकतेमुळे टॅक्स चोरी किंवा गडबड टाळली जाईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. व्यापाऱ्यांसाठी GST प्रणालीला झुकाव देत नवीन धोरणे जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे भारतातील टॅक्स प्रशासन अधिक आधुनिक व विश्वासार्ह बनू शकेल.
आर्थिक माहिती लपविणाऱ्यांवर आता कडक दंडाची तरतूद आहे. 'ई-आयकर' प्रणालीमुळे नागरिक/व्यवसायांना स्मार्टफोनवरूनच सर्व व्यवहार शक्य होतील. यामुळे देशाची कर वसूली सुलभ होईल, आणि अर्थव्यवस्था डिजिटल भविष्यासाठी तयार होईल.
नवीन आयकर विधेयकामुळे करदात्यांना सवलती, व्यवसाय सुलभता आणि सुरक्षितता याचा फायदा मिळून सर्वसमावेशक आर्थिक विकास होण्याची अपेक्षा आहे.
Post a Comment

Post a Comment