US-China Tariffs 55%: Trump-era tariffs सीमा ओलांडली, निर्यात-आयात तणाव वाढले.

US-China Tariffs 55%: Trump-era tariffs सीमा ओलांडली, निर्यात-आयात तणाव वाढले. 

Trump प्रशासनाने चीनवर लादलेल्या एकूण 55% tariff rate (10% सामान्य, 20% fentanyl, 25% Section 301) मुळे US-China व्यापार तणाव वाढला आहे. अमेरिकेतील exporters आणि Chinese manufacturers या दोघांनाही उच्च शुल्क भरणे लागत असून supply chain अडथळ्यात आले आहे. आर्थिक तज्ज्ञ म्हणतात की दर एकत्र करून average rate 51.1% पर्यंत पोहोचली आहे, ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

US-China व्यापार संघर्ष 2018 मध्ये सुरु झालेल्या Section 301 tariffs पासूनच सुरु आहे. Trump प्रशासनाने steel, aluminum, electronics, automobiles इत्यादींवर 10–25% दराने तीन टप्प्यांमध्ये tariffs लागू केले. मार्च 2025 मध्ये fentanyl नियंत्रणासाठी 20% surcharge लावण्यात आला. एकूण rate आता 55% पर्यंत पोहोचले आहे, जे PIIE च्या आकडेवारीनुसार अमेरिकी imports वर average 51.1% tariff लावतो, तर चीनने अमेरिकी exports वर 32.6% लागू केले आहे.

या आयात शुल्कांमुळे अमेरिकन firmsना higher input costs सहन करावे लागत आहे. उदाहरणार्थ solar panels, electric vehicle batteries, pharmaceutical ingredients यांच्या खरेदी किंमती वाढल्या आहेत. Chinese exportersना देखील US market share कमी करावा लागत आहे. Texas-based electronics firm ने supply costs 18% वाढल्याने चीनवरून मॅन्युफॅक्चरिंग भागांवर अवलंबित्व कमी करण्याची रणनीती आखली आहे.

July 29, 2025 रोजी Stockholm मध्ये trade truce तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली, परंतु tariffs हटवण्याच्या कोणत्याही निर्णयावर सहमती झाली नाही. London मध्ये सप्टेंबरमध्ये rare earth export license चर्चा करणार आहेत. Analysts चा मत आहे की त्या चर्चा US-China relations मध्ये marginal calm आणू शकतात, परंतु full tariff rollbackअभावी sustained relief शक्य नाही.

Global supply chains मधील diversion pattern दिसू लागला आहे—India, Vietnam, Mexico सारख्या low-tariff regionsकडे sourcing वाढले आहे. परंतु manufacturers relocation long-term commitments मागते आणि छोट्या firmsना खर्च वाढवते. आगामी महिन्यांत bipartisan pressure नी US Congress ला decision घ्यावा लागणार आहे—tariffs कमी करणे की supply chain reshoring subsidize करणे.