संरक्षण क्षेत्राला मोठा फायदा याच कारण म्हणजे स्वदेशी तेजस विमान करार

भारत सरकारने ९७ स्वदेशी तेजस मार्क १ए लढाऊ विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे, ज्याची किंमत ₹६२,०००-६७,००० कोटी आहे.

भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या करारापैकी एक म्हणजे हा तेजस विमान करार आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) या सरकारी कंपनीकडून हे विमाने बनवली जातील. याआधी २०२१ मध्ये ८३ तेजस विमानांचा ₹४८,००० कोटींचा करार झाला होता. आता एकूण १८० तेजस विमाने भारतीय वायुसेनेकडे असतील. हे विमाने जुने मिग-२१ विमानांची जागा घेतील. "मेक इन इंडिया" योजनेला मोठा फायदा होणार आहे.

भारताच्या संरक्षण इतिहासातील एक महत्त्वाचा दिवस म्हणजे २० ऑगस्ट २०२५. या दिवशी केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ने ९७ अतिरिक्त तेजस मार्क १ए लढाऊ विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. या करारामुळे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाला मोठा वाढ मिळणार आहे.

हा करार ₹६२,००० ते ₹६७,००० कोटी किमतीचा आहे, जो भारतातील सर्वात मोठ्या संरक्षण करारांपैकी एक बनला आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) या सरकारी कंपनीकडून हे सर्व विमाने बनवली जातील, ज्यामुळे देशातील लहान आणि मध्यम उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे.

आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, हा करार अनेक कारणांमुळे महत्त्वाचा आहे. प्रथम, या करारामुळे HAL च्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल आणि कंपनीचे आर्थिक परफॉर्मन्स सुधारेल. HAL वर्षाला २० ते ३० तेजस विमाने तयार करू शकेल, ज्यामुळे कंपनीच्या उत्पन्नात स्थिरता येईल. दुसरे, या प्रकल्पामुळे हजारो नोकऱ्या निर्माण होतील आणि संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा विकास होईल.

याआधी २०२१ मध्ये पहिला तेजस करार झाला होता, ज्यात ८३ विमानांच्या खरेदीसाठी ₹४८,००० कोटी मंजूर करण्यात आले होते. आता या नवीन करारामुळे एकूण १८० तेजस विमाने भारतीय वायुसेनेकडे असतील. हे विमाने जुन्या मिग-२१ विमानांची जागा घेतील, जी आता निवृत्त केली जात आहेत.

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, या बातमीमुळे HAL आणि इतर संरक्षण कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ४% पर्यंत वाढ झाली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील इतर कंपन्यांनाही या करारामुळे फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

या प्रकल्पाचे राष्ट्रीय महत्त्व अधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः तेजसची चाचणी उड्डाणे घेतली होती आणि या विमानाच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला होता. "मेक इन इंडिया" या योजनेअंतर्गत, हा करार देशातील संरक्षण उत्पादनाला मोठा चालना देणार आहे.

अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, या प्रकार्च्या मोठ्या करारांमुळे भारताच्या GDP वर सकारात्मक परिणाम होतो. संरक्षण क्षेत्रात झालेली गुंतवणूक अनेक वर्षांपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देत राहते.