WTO Fisheries Subsidies Deal: Global Agreement मिळाली, US compliance आणि small-scale fisheries वर काय परिणाम?

WTO मध्ये 2023 पासून negotiation सुरु झालेल्या fisheries subsidies पर प्रतिबंध करणार्‍या global dealला consensus मिळाला आहे. US ने annual $200 million subsidies cap स्वीकारला; small-scale fishersना exemptions देण्यात आल्या आहेत. marine sustainability आणि overfishing रोकण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरतो. 

US ने fisheries subsidiesमध्ये annual cap $200 million ठेवण्याचं प्रस्ताव मांडलं, जे EU (150M€) आणि Japan (¥30B) सारख्या peersसोबत comparative equilibrium साधतो. US domestic law — Magnuson-Stevens Act — existing subsidies frameworkमध्ये modifications करावे लागणार आहेत.

Implementation timeline — agreement signatureनंतर 12 months — US Congress आणि federal agencies need to amend grant programs (e.g., fisheries disaster relief, harbor maintenance fund). NOAA आणि Commerce Department compliance monitoring roles सांभाळतील.

Environmental NGOs आणि fishing communitiesमध्ये mixed reactions आहेत. Conservationistsला deal sustainable fishing practicesसाठी breakthrough वाटतो, तर small-scale fishersना cap आणि reporting obligations administrative burden वाढवतात. US coastal states — Alaska, New England — special status requests केली होती, majority मान्य झाली.

Global seafood trade valued $170B annually; sustainable regulationामुळे long-term industry stability आणि fish stocks recovery सुनिश्चित होईल. Compliance क्रॉस-border monitoring आणि dispute settlement mechanism WTO framework अंतर्गत activate होईल.