पहिल्या तिमाहीत भारताची जीडीपी ७.५% ने वाढली..
0
Comments
पहिल्या तिमाहीत भारताची जीडीपी ७.५% ने वाढली.
सरकाराने आज पहिल्या तिमाहीच्या (एप्रिल-जून) जीडीपी आकडे जाहीर केले, ज्यात वाढ ७.५% इतकी नोंदली गेली. इंग्रजी सेवा, वित्त आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांनी भरघोस वाढीमध्ये भूमिका बजावली. कृषिक्षेत्रात मध्यम वाढ (३.२%) दिसली, तर औद्योगिक उत्पादन ८.१% ने झपाटली. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने या आकडेवाली आर्थिक सुधारणा टिकवण्यासाठी निधींचा पुनर्वितरण आणि वन टाईम सवलतींचा विचार सुरू केला आहे.
आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या पहिल्या तिमाहीचा आकलन आज केंद्र सरकारने जाहीर केला, ज्यात भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ ७.५% इतकी झपाटलेली नोंदवली गेली. या वाढीमधील प्रमुख योगदान सेवाक्षेत्राने (८.९%), औद्योगिक क्षेत्राने (८.१%) आणि कृषिक्षेत्राने (३.२%) दिले.
सेवाक्षेत्रात वित्त, बीमा, आयटी सेवा व व्यावसायिक सेवा या उपक्षेत्रांनी जबरदस्त वाढ दाखवली. ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स आणि ऑनलाइन शिक्षण सेवांनी सध्या व्यापक मागणी मिळवून दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, “डिजिटल इंडिया उपक्रम आणि भारत स्टॅकच्या अंमलबजावणीनंतर ग्राहक-केंद्रित सेवांच्या विकसनाने महानगरांबाहेरही भाविक वाढ साध्य केली.”
औद्योगिक उत्पादनात इस्पात, रासायनिक पदार्थ, ऑटोमोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन या क्षेत्रांनी जबाबदारी घेतली. उत्पादन-आशयक प्री-ऑर्डर वाढ आणि निर्यात प्रोत्साहक धोरणांमुळे अनेक कारखाने १००% क्षमतेवर चालू झाल्या. कृषिक्षेत्रात पावसाचे नियमीत वाटप आणि पेयजल व्यवस्थापनामधील सुधारणा यामुळे जमिनीवरील पिकांच्या उत्पादनात स्थिरता आली.
केंद्र सरकारने या आकडेवाली आर्थिक सुधारणेस पूरक ठरणाऱ्या उपाययोजनांवर विचार सुरू केला आहे. खासकरून अंतर्भूत अन्नपंपिंग आणि सडण-नाश रोखणार्या तंत्रज्ञानात निधी वाढविण्याचे संकेत मिळाले. तसेच कृषिपदार्थांची प्रक्रिया व स्टोरेज क्षमता वाढविण्यासाठी PMMSY (PM Matsya Sampada Yojana) अंतर्गत गुंतवणूक वाढवण्यासाठी विशेष संमेलन बोलावले जाणार आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या आकडे वाचून सांगितले की “असे संकेत दर्शवतात की आर्थिक सुधारणा योग्य दिशेने चालू आहेत.” त्यांनी पुढे म्हटले की सार्वजनिक खर्च, विशेषतः आरोग्य, शिक्षण व ग्रामविकास या क्षेत्रांमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे.
अर्थमंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात हे वाढीचे दर 7%–7.2% दरम्यान राहतील. जागतिक मंदीच्या चिंतेमुळे निर्यात वाढ आणि परकीय गुंतवणूक जास्तीत जास्त आकर्षित करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. पुढील तिमाहींत जगभरातील आर्थिक व महागाईच्या दबावानुसार आकडे बदलू शकतात; त्यासाठी RBI आणि सरकार यांच्या समन्वित धोरणांची आवश्यकता असेल.
Tags :
Economics
Post a Comment