रिझर्व्ह बँकेच्या मनिटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो दर ६.५०% वर स्थिर ठेवण्याचा घेतला निर्णय.
0
Comments
रिझर्व्ह बँकेच्या मनिटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो दर ६.५०% वर स्थिर ठेवण्याचा घेतला निर्णय.
गुरुवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मनिटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो दर ६.५०% वर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मुद्रास्फीतीचे ट्रेंड पाहता, RBI ने चालू तिमाहीत अतिरिक्त कडक मार्गदर्शन देण्याचे संकेत दिले. जोडले की ग्रामीण मागणी आणि उत्पादन क्षेत्रातील मंदी दूर करण्यासाठी तरलता पुरवठा सुलभ ठेवण्यात येईल. बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले की “दर स्थिरता महागाई दरावर नियंत्रण राखण्यास आणि आर्थिक वाढीला संतुलन देण्यास मदत करेल.”
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मनिटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) आज झालेल्या बैठकीत रेपो दर ६.५०% वर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. MPC ने महागाईचा दर सध्याच्या ५.३% च्या आसपास टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रीत ठेवले आहे, ज्यामुळे मुख्य धोरण दरात कोणतेही बदल न करता मुद्रास्फीतीचा टोन्डाऊन करणे शक्य होईल.
गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेतील भाषणात सांगितले की ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी होत असल्याचे संकेत दिसत आहेत; त्याचबरोबर उत्पादन क्षेत्रातील वाढही अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयने तरलता पुरवठा सुलभ ठेवून बँकांचे उधारीचे दर स्थिर ठेवणे योग्य ठरवले. MPC ने चालू तिमाहीत चारदा तरलता पुरवठा दरांमध्ये सैलता देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात त्याचे OMO आणि MSF सुविधा सामान्य वेळापत्रकातून काढून घेण्यात आले आहेत.
दर स्थिर ठेवण्याबाबत MPC नोंदवतं की जागतिक तेल दर आणि अन्नधान्यांच्या किमतींमध्ये सध्या फार मोठी चंचलता नाही, ज्यामुळे आयात महागाईचा दबाव कमी राहण्याची शक्यता आहे. RBI चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अनुजा मेहरा म्हणतात, “महागाई दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सध्याचे दर धोरण अनुकूल आहे. मात्र मुद्रास्फीतीची ट्रॅकिंग सतत करणे गरजेचे आहे.”
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी MPC च्या निर्णयाचे स्वागत करत विज्ञान-आधारित धोरण आवश्यक असल्याचे म्हटले. त्यांनी सरकारच्या वाढत्या सार्वजनिक खर्चाच्या कार्यक्रमांचा उल्लेख करून सांगितले की आर्थिक वृद्धीला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकास यावर खर्च वाढवणे गरजेचे आहे.
RBI ने आजचे धोरण वक्तव्य जारी करत सांगितले की चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचे अंदाजीत दर ६.२% असून त्यात पुढील काही तिमाहींमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे. MPC ने सध्याच्या दर धोरणामुळे व्याजदर आणि चलनवाढ यांच्यात संतुलन राखता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
यापुढील MPC बैठक ऑक्टोबर 2025 मध्ये होईल, जिथे महागाई आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीनुसार पुढील धोरण ठरवले जाईल.
Tags :
Economics
Post a Comment