दिवाळीपर्यंत कर दरामध्ये मोठी कपात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी केली GST २.० घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून GST २.० ची ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. या नव्या GST व्यवस्थेत सध्याच्या चार कर स्लॅबच्या ऐवजी फक्त दोन मुख्य स्लॅब राहतील - ५ टक्के आणि १८ टक्के. बहुतांश वस्तू १२ टक्के स्लॅबमधून ५ टक्कांत आणि २८ टक्के स्लॅबमधील ९० टक्के वस्तू १८ टक्कांत हलविण्यात येतील. दिवाळीपर्यंत हे सुधारणा अंमलात येतील. 

भारतीय कर व्यवस्थेत एक नवीन युग सुरू होण्याची दिशा दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरून GST २.० या महत्त्वाकांक्षी कर सुधारणांची घोषणा केली आहे. या घोषणेने संपूर्ण देशात आर्थिक जगतात खळबळ उडवली आहे आणि बाजारपेठेत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.

मोदी यांनी म्हटले की, "या दिवाळीत मी तुमच्यासाठी दुप्पट दिवाळी बनवणार आहे. नागरिकांना मोठी भेट मिळणार आहे... आम्ही पुढच्या पिढीच्या GST सुधारणा आणत आहोत. यामुळे संपूर्ण देशात कर भार कमी होईल. ही दिवाळीच्या आधी मिळणारी भेट असेल".

या नव्या GST व्यवस्थेची मुख्य वैशिष्ट्ये अत्यंत आकर्षक आहेत. सध्या GST मध्ये चार मुख्य स्लॅब आहेत - ० टक्के (अत्यावश्यक अन्नपदार्थांवर), ५ टक्के (दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर), १२ टक्के (मानक वस्तूंवर), १८ टक्के (इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेवांवर) आणि २८ टक्के (लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवर). नव्या व्यवस्थेत हे चार स्लॅब फक्त दोन मुख्य स्लॅबमध्ये कमी केले जातील - ५ टक्के आणि १८ टक्के.

या बदलामुळे ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे. बहुतांश वस्तू १२ टक्के स्लॅबमधून ५ टक्कांत हलविल्या जातील, ज्यामुळे त्या स्वस्त होतील. तसेच २८ टक्के स्लॅबमधील ९० टक्के वस्तू १८ टक्कांत हलविण्यात येतील. फक्त तंबाखू आणि ऑनलाईन गेमिंगसारख्या हानिकारक वस्तूंवर ४० टक्के विशेष दर लावला जाईल.

एअर कंडिशनर, मोबाइल फोन, घरगुती उपकरणे यासारख्या वस्तूंवर कर कमी होणार आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर कर भार कमी होईल. हे सुधारणा खासकरून गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी तसेच छोटे आणि मोठे व्यापारी यांच्यासाठी फायदेशीर ठरतील.

केंद्र सरकारने या सुधारणांचा मसुदा राज्य सरकारांना पाठवला आहे आणि सर्व राज्यांनी सहकार्य करून दिवाळीपर्यंत हे सुधारणा लागू करण्याचे आवाहन मोदी यांनी केले आहे. पुढच्या महिन्यात GST कौन्सिलची बैठक अपेक्षित आहे, जिथे या प्रस्तावावर चर्चा होईल.

या निर्णयामागे आर्थिक धोरणात्मक विचार आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के आयात शुल्क लादले आहे आणि ते ५० टक्कांपर्यंत वाढविण्याची धमकी दिली आहे. या परिस्थितीत GST कमी करून भारतीय वस्तूंना अधिक स्पर्धात्मक बनविण्याचा सरकारचा डाव आहे. वर्तमानात केंद्र सरकारला GST मधून मिळणार्या उत्पन्नाचा ६५ टक्का हिस्सा १८ टक्के स्लॅबमधून येतो. या सुधारणांमुळे कर संकलन सुलभ होईल आणि अनुपालन समस्या कमी होतील.