मुंबई उच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षण आंदोलनावर दिला महत्त्वाचा निर्णय

 मुंबई उच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षण आंदोलनावर दिला महत्त्वाचा निर्णय

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची सुनावणी घेतली. न्यायालयाने सांगितले की, "गेल्या दोन दिवसांपासून कुणी हसत नव्हते, आज सगळे खुश दिसतायत". मात्र सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला ५ हजार लोकांना अटी-शर्तींच्या आधारे परवानगी देण्याचे निर्देश दिले. आंदोलकांना जेवण आणि पाणी आणण्यास तात्पुरती परवानगी देण्यात आली.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात झालेली सुनावणी महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात महत्त्वाची ठरली आहे. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

न्यायालयाने आंदोलनाच्या स्वरूपावर टीका करताना सांगितले की, "जे काही सुरू आहे, ते बेकायदेशीर आहे". तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारला दुपारी ३ वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता. "आम्हाला मुंबई शहर पूर्वपदावर हवे" असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायाधीशांनी म्हटले की, "गेल्या दोन दिवसांपासून कुणी हसत नव्हते. आज सगळे खुश दिसतायत". मात्र त्याचवेळी सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाल्याचेही न्यायालयाने गंभीरपणे नमूद केले.

अॅड. गुणरत्न सदावर्ते आणि इतर लोकांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी जरांगे यांचे उपोषण लवकरात लवकर थांबवावे अशी मागणी केली होती. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, ३० आणि ३१ ऑगस्ट रोजी सरकारने आंदोलनाला परवानगी दिलेली नव्हती.

न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ५ हजार लोकांना अटी-शर्तींच्या आधारावर राहून सरकार पुन्हा परवानगी देऊ शकते अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला दिली. मात्र ही परवानगी दिल्यानंतर नियम आणि अटींचे पालन करावेच लागेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आंदोलकांना जेवण आणि पाण्याचे साहित्य आणण्यास तात्पुरती परवानगी देण्यात आली. उपोषणादरम्यान जरांगे यांची प्रकृती बिघडल्यास त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करावे असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.

मनोज जरांगे पाटील यांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, आंदोलनासाठी मुंबईत आलेले सर्वजण आता मुंबई सोडून गेले आहेत. या सुनावणीमुळे आंदोलनासंदर्भातील पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयाचा हा निर्णय मराठा आंदोलकांसाठी एका प्रकारचा दिलासा असल्याचे मानले जात आहе, कारण न्यायालयाने जरांगे यांचा आंदोलनाचा अधिकार कायम ठेवला आहे. २ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावर आणखी सुनावणी होणार होती.