सर्वोच्च न्यायालयाचा बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणातील कठोर निर्णय घेतला

सर्वोच्च न्यायालयाचा बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणातील कठोर निर्णय घेतला 

सर्वोच्च न्यायालयाने बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात कठोर भूमिका घेत चैतन्या संजय पालेकर यांच्या वडिलांना पाच लाखांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्तीद्वय जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांनी २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी हा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार दोन महिन्यांच्या आत राष्ट्रीय संरक्षण फंडात ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. चैतन्याचे 'मन्नेरवारलू' अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र किनवट समितीने अवैध ठरवले होते.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात कठोर कारवाई करत एका व्यक्तीला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा निर्णय देताना न्यायमूर्तीद्वय जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्तीद्वय के. व्ही. विश्वनाथन यांनी २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी चैतन्या संजय पालेकर यांच्या वडिलांना कठोर शिक्षा दिली आहे.

प्रकरणाची सुरुवात चैतन्या संजय पालेकर यांनी वस्तुस्थिती लपवून बनावट कागदपत्रांद्वारे 'मन्नेरवारलू' अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळवल्यापासून झाली. या बनावट प्रमाणपत्राचा वापर करून त्यांनी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता.

किनवट समितीने ७ जुलै २०२२ रोजी चैतन्याचे 'मन्नेरवारलू' अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र उच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट आणि उच्च न्यायालय संभाजीनगर यांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या प्रकारच्या फसवणुकीला कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणातील तपासणीत चैतन्याच्या रक्तनात्यातील आठ व्यक्तींकडे वैधता दस्तऐवज असल्याचे आढळून आले. यामध्ये अमोल ग्यानोबा पालेकर, ग्यानोबा हुलाजी पालेकर, राजाराम तुकाराम पालेकर, बालाजी मष्णाजी पालेकर, नामदेव मष्णाजी कंधारे, अनिता तुकाराम कंधारे, निशिकांत राजाराम कंधारे, प्रतिमा ग्यानोबा पालेकर यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्याच्या इतिहासातील पहिला असा प्रकार आहे जिथे बनावट जात प्रमाणपत्र धारकाला एवढा मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अशा प्रकारची बोगसगिरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

न्यायालयाने निर्णयापासून दोन महिन्यांच्या आत राष्ट्रीय संरक्षण फंडात ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय जात प्रमाणपत्र फसवणूक प्रकरणांमध्ये एक महत्त्वाचा दृष्टांत ठरण्याची शक्यता आहे आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांवर अंकुश ठेवण्यास मदत करेल.